उस्मानाबाद : मराठा Maratha समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असुन, राज्य शासनाने केंद्राकडे बोट न दाखवता ५ जुलै पुर्वी स्वतःच्या हातात असलेले रिट पिटीशन, मागासवर्ग आयोग, मराठ्यांच्या विद्यार्थांना फी सवलत, प्रवेश आरक्षण, वस्तीगृह, उद्योग कर्ज आदी बाबत निर्णय घ्यावे. MLA Vinayak Mete warns state government 

कृषी राज्यमंत्र्यांच्या गावातच खतांची टंचाई...

अन्यथा, पावसाळी अधिवेशन Rainy convention होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आ. विनायक मेटे Vinayak Mete यांनी दिला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी मराठा आमदारांनी आपआपल्या परीने प्रयत्न करावेत. निर्णय न झाल्यास सहकार्य करावे, असे अवाहन ही त्यांनी यावेळी केल आहे.

हे देखील पहा 

महाविकास आघाडी सरकारवर तोफ डागताना हे कोणत्याही समाजाचे हित न पहाणारे सरकार असुन, ३ पक्षाचे नेते वेगवेगळी भुमिका घेत असल्याने त्यांच्याच कर्माने हे सरकार पडेल, पहात रहा असे ही मेटे म्हणाले आहेत. 

Edited By- Digambar Jadhav