MLA Vinayak Mete warns state government  
बातम्या

राज्य सरकारने ५ जुलैपुर्वी स्वतःच्या हातातील निर्णय घ्यावे अन्यथा... आ.विनायक मेटे

सागर आव्हाड, सामटीव्ही, पुणे

उस्मानाबाद : मराठा Maratha समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असुन, राज्य शासनाने केंद्राकडे बोट न दाखवता ५ जुलै पुर्वी स्वतःच्या हातात असलेले रिट पिटीशन, मागासवर्ग आयोग, मराठ्यांच्या विद्यार्थांना फी सवलत, प्रवेश आरक्षण, वस्तीगृह, उद्योग कर्ज आदी बाबत निर्णय घ्यावे. MLA Vinayak Mete warns state government 

अन्यथा, पावसाळी अधिवेशन Rainy convention होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आ. विनायक मेटे Vinayak Mete यांनी दिला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी मराठा आमदारांनी आपआपल्या परीने प्रयत्न करावेत. निर्णय न झाल्यास सहकार्य करावे, असे अवाहन ही त्यांनी यावेळी केल आहे.

हे देखील पहा 

महाविकास आघाडी सरकारवर तोफ डागताना हे कोणत्याही समाजाचे हित न पहाणारे सरकार असुन, ३ पक्षाचे नेते वेगवेगळी भुमिका घेत असल्याने त्यांच्याच कर्माने हे सरकार पडेल, पहात रहा असे ही मेटे म्हणाले आहेत. 

Edited By- Digambar Jadhav

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Tuesday Horoscope : कामात डोकं शांत ठेवा! 4 राशींना धनलाभ होण्याची शक्यता; वाचा मंगळवारचे राशीभविष्य

Maharashtra Politics: ऑपरेशन टायगर 3.0 आधी उद्धव ठाकरेंची खेळी; शेकडो शिवसेना कार्यकर्त्यांचा ठाकरे गटात प्रवेश,शिंदे गटाला जोरदार धक्का

पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसनं आखली रणनीती; सतेज पाटलांवर सोपवली मोठी जबाबदारी

Weather Update:145 किमीच्या वेगानं येतंय चक्रीवादळ; सोसाट्याच्या वाऱ्यासह 13 राज्यात कोसळणार मुसळधार पाऊस

CJPची लवकरच राजकारणात एण्ट्री? CJPच्या पक्षसंघटना बांधणीसाठी हालचाली

SCROLL FOR NEXT